कैबिनेट फैसले : उत्तराखंड में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना लागू, 2022 तक जारी रहेगी

उत्तराखंड राज्य कैबिनेट (uttarakhand cabinet) की बैठक 9 जून, 2021 को हुई। इसमें वात्सल्य योजना को हरी झंडी दी गई। यह 2022 तक लागू रहेगी।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री (uttarakhand cm) तीरथ सिंह रावत (tirath Singh rawat) की अध्यक्षता में हुई इस uttarakhand cabinet की बैठक में कुल 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी।

कैबिनेट मंत्री और सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल (subodh uniyal) ने इन फैसलों की जानकारी दी। ये इस प्रकार से है-

* शिल्पकार प्रोत्साहन योजना को पांच साल बढ़ाने का निर्णय। इसके तहत 25 शिल्पकारों को एक लाख का पुरूस्कार दिया जाएगा।
* कोरोना की वजह से उद्योगों के नुकसान की भरपाई को 28 करोड़, 99 लाख रूपये पर्यटन व्यवसायियों को दिए जाएंगे। इसके तहत व्यक्तिगत लाभार्थियों को 2500 रूपये प्रतिमाह की दर से दो माह के लिए पांच हजार रूपये प्रति कार्मिक एक मुश्त आर्थिक मदद डीबीटी (DBT) से दी जाएगी। इसके अलावा 352 टूर ऑपरेटरों को 10 हजार प्रति फर्म दिया जाएगा।

पर्यटन व्यवसायियों के लिए रजिस्टर्ड 303 एडवेंचर टूर ऑपरेटरों को 10 हजार रुपए प्रति फर्म डीबीटी के जरिए दिया जाएगा।

पंजीकृत 631 राफ्टिंग गाइडों को 10 हजार रूपये प्रति गाइड दिया जाएगा। इसकी धनराशि 63.10 लाख होगी।
* मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो उद्यम) को लागू किया जाएगा। इसके तहत नैनो उद्योग संबंधी सिलाई, बुनाई, चाय, फल विक्रेता जैसे छोटे व्यवसायियों को लाकडाउन पर प्रतिकूल प्रभाव से प्रभावित 20 हजार लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य तय किया गया। इस पर 10 करोड़ का खर्च आएगा। इनमें से पांच करोड़ हंस फाउंडेशन खर्च वहन करेगा।
* सोहन सिंह जीना आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, अल्मोड़ा के कालेज परिसर एवं संबद्ध गोवर्धन तिवारी राजकीय बेस चिकित्सालय अल्मोड़ा के अवशेष चालू कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम करेगा। नये कार्य पेयजल निर्माण निगम करेगा।
* उत्तराखंड साहूकारी विनियमन नियमावली-2018 को मंजूरी दी गई।
* केदारनाथ पुनर्निर्माण मास्टर प्लान के तहत प्रशासनिक भवन कमांड कंट्रोल इत्यादि के लिये जमीन की जरूरत देखते हुए पुराने गढ़वाल विकास निगम के आठ भवनों को ध्वस्त करने की इजाजत दी गई।
* बदरीनाथ में बाढ़ नियंत्रण के लिए 100 करोड़ की लागत से वेबकास्ट को कार्यदायी संस्था बनाया जाएगा।

* हरिद्वार होटल अलकनंदा के पुनर्निर्माण में आरोपित शुल्क 50 लाख 76 हजार 335 रूपये में से लेबर सेस निकालकर 39 लाख 62 हजार 492 रूपये, मानचित्र स्वीकृत में आरोपित शुल्क छूट करने का निर्णय किया गया।
* जिला विकास प्राधिकरण के बाहर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग बैंक संबंधी लोन प्राप्त करने के लिये नक्शा पास कराने को जिला विकास प्राधिकरण में आवेदन कर सकते हैं। अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शा पास कराने की अनिवार्यता नहीं है।
* उत्तरकाशी के तेखला में न्याय विभाग के आवासीय भवन तथा विश्वनाथ मंदिर के पास लोक निर्माण के आवासीय भवन की जमीन का स्थानांतरण न्याय विभाग को करने का निर्णय हुआ।

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* Uttarakhand cabinet की बैठक में अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में उधम सिंह नगर के अंतर्गत समेकित निर्माण समूह निर्माण को एक हजार एकड़ की जमीन डेढ़ सौ किलोमीटर के अंतर्गत कॉरिडोर के रूप में देने का फैसला किया गया। तय हुआ कि इसके लिए एक ट्रस्ट होगा।